पुणे शहर: एक विरोधाभास

त्याच वर्षी, सप्टेंबरमध्ये पुण्यात तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे भयंकर पूर आला आणि त्यामुळे शहर स्तब्ध झाले. या पुराचा परिणाम मागील वर्षांच्या तुलनेत खूपच गंभीर होता. खरं तर, गेल्या दशकात शहरातील पुराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. ए. सिंग, जे. मोंटेरो आणि बी.के.थॉमस (२०२०), यांच्या अलीकडील अभ्यासानुसार, गेल्या चार दशकांतील पर्जन्यमानाचा नमुना असे दर्शवितो की, भविष्यात पुण्यामद्ध्ये महापुराच्या घटनांमध्ये वाढ होईल कारण कमी कालावधीतच अतिवृष्टीच्या अधिक घटना घडतील.

हा पुणे शहराचा विरोधाभास आहे. जिथे जमिनीवरील जास्त पाणी जीवनास विस्कळीत करत आहे, तिथे दीर्घकाळ शहरी विकास टिकवून ठेवण्यासाठी भूजल देखील खूप कमी उपलब्ध आहे.

या कथेमध्ये, आम्ही पूर आणि भूजल पातळी कमी होणे यामधील संबंध शोधण्याचा प्रयत्न करतो. जे शहर नद्या-नाल्यांच्या जाळ्याने तयार झालेल्या पाणलोट क्षेत्रात वसलेले आहे, तेच शहर जलसंकटाकडे का जात आहे? नैसर्गिकरित्या पुराचा धोका नसलेल्या या शहराला भीषण पूर का येतो? आम्ही पुराच्या काही प्रमुख अनुभवांची पुनरावृत्ती करतो ज्याद्वारे आपण स्वतःला आठवण करून देऊ की, प्रत्येक पूर हा मानवनिर्मित असतो, जो अयोग्य राहणीमानामुळे निर्माण झालेल्या नुकसानकारक प्रभावांमुळे येतो.

१८ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात जेव्हा पेशव्यांनी पुण्यात स्थलांतर केले तेव्हा पुण्याचा पद्धतशीर शहरी विस्तार झाला. त्यांनी पुण्यामद्धे संघटित वसाहती स्थापन केल्या आणि लोकांना जलवाहिनी, विहिरी आणि हौदांद्वारे पाणी पुरवले. नंतर, १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या सुमारास, ब्रिटिश राजवटीत, शहराचा विस्तार झाला. तसेच पाणी पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि मुळा व मुठा नद्यांचे पूर नियंत्रण करण्यासाठी अधिक सार्वजनिक आणि खाजगी उपक्रम हाती घेण्यात आले.

पानशेत पूर हा एक संकेत आहे की, धरणे ही मानवी हस्तक्षेपाची उदाहरणे आहेत आणि जरी ती पूर नियंत्रित करत असली तरी धरणांमुळे आपत्तीजनक पूर देखील येऊ शकतात, ज्याचा लोकांच्या जीवनावर कायमस्वरूपी परिणाम होतो! धरण फुटल्यामुळे, पुणे आणि आजूबाजूच्या परिसरात विनाशकारी पूर येण्याची शक्यता खरी आहे कारण प्रमुख नद्यांच्या उतारावर मैदानी भागात असलेले हे शहर धरणांनी वेढलेले आहे – पवना धरण, मुळशी धरण, टेमघर धरण, वरसगाव धरण, पानशेत धरण आणि खडकवासला धरण. पुणे महानगरपालिकेच्या २०१५ च्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याने ही वस्तुस्थिती ओळखली आहे आणि खडकवासला धरण त्याच्या नुकसान करणाऱ्या क्षमतेमुळे, सर्वात धोकादायक असल्याचे ओळखले आहे.

आज पुणे महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या १९६१ च्या तुलनेत जवळपास दहापट जास्त आहे! महापुरानंतर एकही धरण फुटले नसले तरी पुराचे प्रसंग वाढतच आहेत. अलीकडच्या काळात शहराने अनुभवलेल्या पुराचे प्रकार आपण पुढील भागात पाहूया.

पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाल्यास पुण्याच्या आजूबाजूच्या धरणांना त्यांचे पाणी सोडावे लागते, नद्यांमद्धे पाण्याचे प्रमाण वाढते आणि किनार्‍यालगतचे भाग जलमय होतात. त्यानंतर पुणे महानगरपालिका आणि पाटबंधारे विभाग हे पूर-पूर्व धोक्याचा इशारा जारी करतात आणि नागरिकांना नदीजवळील सखल भागातून सुरक्षित स्थळी हलवण्याचा इशारा देतात. नैसर्गिक स्वरुपात पाण्याचे प्रमाण वाढलेली, वाहणारी नदी पाहण्यासाठी अनेकजण वेगवेगळ्या पुलांवर जमतात.

ऑगस्ट २०१६ मध्ये पुण्यातील पाटबंधारे विभागाने पुराचा इशारा जारी करून खडकवासला धरणातून पाणी सोडले होते. त्या वर्षीच्या पावसाळ्यातील हा सर्वात मोठा विसर्ग होता. खाली पुराची काही छायाचित्रे आहेत.

नैसर्गिक स्वरुपात वाहणाऱ्या मुठा नदीचे दृष्य पाहण्यासारखे असले, तरी पुरानंतरचा शहराचा चेहरा उलटा दिसत होता. पाणी ओसरल्याने अनेक टन प्लॅस्टिक कचरा आणि गाळ व चिखलाचा जाड थर नदीकाठावर साचला.

अतिवृष्टीमुळे शहरी पूर येतो ज्यामुळे शहरामध्ये गंभीर प्रमाणात पाणी साचते. पूर आल्यामुळे नागरी जीवन विस्कळीत होते आणि वैयक्तिक जीवन व मालमत्तेचे नुकसान होते. अशा पुराचा थेट संबंध शहरी विकासाशी आहे. या भागात आपण शहरी पुराची काही कारणे पाहू.

सर्रास अतिक्रमण, बांधकामाचा भंगार कचरा आणि काँक्रिटीकरण : आंबिल ओढा प्रकरण.

पुराच्या प्रमुख कारणांपैकी बांधकाम मलबा, नदीच्या काठावर आणि नैसर्गिक प्रवाहांवर सर्रासपणे केलेले अतिक्रमण ही आहेत ज्यामुळे नैसर्गिक ड्रेनेज वाहिन्यांना अडथळा निर्माण होतो आणि जमिनीवरचे वाढलेले कॉंक्रिटीकरण त्यांना अभेद्य बनवते. आंबिल ओढा हे प्रकरण त्याचेच उदाहरण आहे.

आंबिल ओढा हा एक नैसर्गिक प्रवाह आहे जो कात्रज डोंगरात उगम पावतो आणि दाट लोकवस्तीच्या शहरातून उत्तरेकडे वाहत मुठा नदीत मिसळतो. त्याच्या वाटेत तो कात्रज तलाव आणि राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयाच्या आतील तलावाला पाणी पुरवतो. तो शहराच्या ऐतिहासिक भागातील अनेक विहिरी आणि पाण्याच्या टाक्यांना देखील पाणी पुरवते.

आंबिल ओढा उप-पाणलोट क्षेत्र हे वेगवेगळ्या ग्रेडियंटने वैशिष्ट्यीकृत आहे जसे की प्रवाहाच्या बाजूने वेगवेगळ्या भागांमध्ये तीव्र ते मध्यम उतार आहेत. पावसाचे पाणी काही भागात प्रचंड वेगाने वाहते तर इतर भागात ते नियंत्रित पद्धतीने वाहते. प्रवाहालगतचा परिसर जास्त प्रमाणावर बांधला गेला आहे आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. नदीच्या किनाऱ्यावरील खाणकामाचीही नोंद झाली आहे. याशिवाय कात्रज परिसरातील टेकड्या फोडल्याने ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलला आहे. यामुळे सखल भागात राहणाऱ्या लोकांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. याच लोकांना २०१९ मध्ये आलेल्या भीषण पुराच्या वेळी प्रचंड त्रास सहन करावा लागला होता. पुराच्या अनुभवामुळे २०२१ मध्ये अतिक्रमणाविरोधीची मोहीम अत्यंत वादग्रस्त ठरली.

नद्यांचे तटीकरण

पुराची इतर महत्त्वाची कारणे म्हणजे नद्यांचे तटीकरण, विशेषत: काँक्रीटच्या भिंती ज्या केवळ पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहावरच परिणाम करत नाही तर सांडपाण्याचे अस्वच्छ तलाव देखील तयार करतात, जे नैसर्गिक प्रवाहांना रोखून धरतात. खाली १९८६ मधील मुठा नदीच्या काठाचे चित्र आहे. वाहिनीची रुंदी आणि काठावरील नैसर्गिक ग्रेडियंटकडे लक्ष द्या.

प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत वाहून गेल्याने शहरातील नद्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्या आहेत. पाच दशकांमध्‍ये केवढे नदी प्रदूषण झाले आहे, हे लहान प्रमाणात खालील चित्रात दिसू शकते. या चित्रात नदीच्या काठावर दोन पुरानंतर साचलेला कचरा दिसतो, त्यातील बहुतांश कचरा प्लॅस्टिकचा आहे.

२००५ मध्ये जेव्हा मोठ्या ढगफुटीमुळे झालेल्या संततधार पावसामुळे मुंबईत बेसुमार पूर आला होता, तेव्हा पुण्यातही पवना आणि मुळा नद्यांना प्रचंड पूर आला होता. याचा सर्वाधिक फटका पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक क्षेत्राला बसला होता.

२०१९ चा पूर

२०१९ मध्ये, तीन दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीने दोन मोठे पूर आले ज्यामुळे शहर स्तब्ध झाले. ३ ऑगस्टपासून शहरात ३६ तासांत जवळपास ६० मिमी पाऊस झाला. मुसळधार पाऊस आणि धरणांमधून सोडण्यात आलेले पाणी यांच्या एकत्रित परिणामामुळे शहरातील अनेक भागात भीषण पाणी साचले आणि पूरस्थिती निर्माण झाली. लोकांना सुरक्षित ठिकाणी म्हणजेच शाळा, मंदिरे आणि कम्युनिटी हॉलमध्ये हलवण्यासाठी अग्निशमन दल आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल तैनात करावे लागले. काहींनी शहराच्या इतर भागात राहणार्‍या मित्र आणि कुटुंबांसोबत आश्रय घेतला.

प्रत्येक पुरानंतर मालमत्तेचा नाश आणि मानवी जीवन उद्ध्वस्त होतेच, त्याचे प्रमाण मात्र वेगवेगळे असू शकते. यामुळे नुकसान झालेल्या लोकांना आपण सुरक्षित आणि निरोगी आहोत यावर प्रश्न पडतो आणि त्यांच्या या भावनेला दीर्घकालीन हानी पोहोचते. काहीजण हे नुकसान लवकर भरून काढतात तर काहींना वेळ लागतो. मात्र इतरांनी हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सर्व पुन्हा सुरू करून पुनर्बांधणी केली पाहिजे.

गेल्या दशकभरातच पुण्यातील शहरी पूर हे लोकांच्या चिंतेचे कारण बनले आहे. सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराने आणि नागरिकांच्या सक्रियतेमुळे परिस्थितीशी जुळवून घेणाऱ्या पद्धती हळूहळू पण निश्चितपणे विकसित होत आहेत. त्यांचेच प्रयत्न शहरी पूर आणि भूजल परिस्थिती यांच्यातील संबंधांना यशस्वीपणे पारदर्शकता देत आहेत. या संदर्भात, बाणेर आणि पाषाण या दोन झपाट्याने शहरीकरण झालेल्या भागांची कथा मनोरंजक माहिती देऊ शकते.

पुण्यातील सर्वात वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या भागांत बाणेर आणि पाषाण यांचाही समावेश होतो. टेकडीचा परिसर हे बाणेर-पाषाण या क्षेत्रांचे एक ठराविक वैशिष्ट्य आहे जे रामनदी उप-पाणलोट क्षेत्राचे एक मोठा नागरी पुनर्भरण क्षेत्र आहे. मुळा नदीच्या उपनद्यांपैकी एक असलेली रामनदी ही बावधन, पाषाण, बाणेर आणि औंध या विकसनशील उपनगरांतून वाहते. ती दोन सरोवरांना पाणी पुरवते – पाषाण तलाव, जो ब्रिटिशांनी बांधला आहे; आणि मानस तलाव, जो १९७७ मध्ये बांधला गेला. हे तलाव आसपासच्या गावांना पाणीपुरवठा करतात. अभ्यास असे दर्शवितात की, १९.२ किमी लांबीच्या रामनदीने, काही कालावधीत, तिच्या नैसर्गिक प्रवाहांपैकी एक चतुर्थांश भाग आणि १५ टक्के रुंदी ही परिसरातील बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गमावली आहे.

अलीकडच्या काळात, रामनदीवर गंभीर ताण आला आहे. बांधकाम उपक्रमांमधून नदीत टाकलेला कचरा आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत सोडून झालेले प्रदूषण यांसारख्या काही घटकांमुळे तिचे नदीपात्र अरुंद झाले आहे. ४ ऑक्टोबर २०१० रोजी ढगफुटीमुळे जोरदार पाऊस झाला ज्यामुळे कोथरूड, बावधन आणि पाषाण भागात भीषण पूर आला. त्यानंतर लगेचच संबंधित सजग नागरिकांच्या एका गटाने रामनदीलगतचे अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली आणि मार्च २०११ मध्ये त्यांनी एका खाजगी कंपनीला नदीत रिटेनिंग वॉल बांधण्यास विरोध केला, जो यशस्वी झाला.

२०१९ मध्ये, या भागातील रहिवाशांनी NGOs सह मिळून २०२० पर्यंत रामनदी पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि तिच्या विनाशकारी पुरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका मोहिमेला सुरुवात केली; परंतु, त्याच वर्षी नदीला पुन्हा एकदा पूर आला. मात्र, मोहिमेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरूच होते आणि त्यामुळे रामनदीवरील पुराची कारणे ओळखून त्यात सरकारने लक्ष घालण्यासाठी शिफारस करणारा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.

बाणेर आणि पाषाण परिसरातील अनेक रहिवासी सोसायट्यांना बोअरवेल असूनही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. मोठी घरे बांधण्याचे अनेक प्रकल्प, रस्ता रुंदीकरणाची कामे आणि इतर अनेक कारणांमुळे, या भागातील टेकड्यांचे टप्प्याटप्प्याने उत्खनन चालू आहे आणि त्यामुळे त्यातील सच्छिद्र खडकांचे नुकसान होत आहे. तेथे चौपदरी महामार्गासाठी सुरू असलेल्या बांधकामामुळे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जात आहे.

जमिनीत पाणी रोखून धरणारी साधने कोरडी पडल्याने खोलवर मुळे रुजलेल्या झाडांसाठी असलेला पाण्याचा स्रोतही नाहीसा होतो. हळूहळू भूजल घटल्याने वनराईही नाहीशी होईल. झाडे जमिनीची धूप थांबवितात, तसेच मातीला व पाण्याला धरून ठेवतात. अशा प्रकारे झाडे महापूर नियंत्रणामध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

चित्रांमधील दुर्दशा झालेल्या जलचर मधून पाणी बाहेर पडत असल्याचे लक्षात घ्या. हे जलसाठे आता कोरडे पडले आहेत आणि त्यातील पाणी वळवण्याचा किंवा गोळा करण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात आलेला नाही. संपूर्ण शहराची हीच दुर्दशा आहे जिथे जलसाठे हे एकतर बोअरवेलद्वारे अनियंत्रितपणे भूजल उपसा करून किंवा बांधकामासाठी नष्ट केले जात आहेत.

भूजलाची कमी होत चाललेली पातळी लक्षात घेऊन, बाणेर आणि पाषाण उपनगरातील काही रहिवासी कल्याण संस्था भूजल पुनर्संचयनासाठी सोप्या, किफायतशीर उपाययोजना करण्यासाठी रहिवासी सोसायट्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. ज्या ठिकाणी असे उपक्रम राबवले गेले, त्या परिसरात भूजल पातळी सुधारली जात असतानाच, पुराचे प्रमाणही कमी झाल्याचे नागरिकांचे निरीक्षण आहे.

काहीजण असे म्हणू शकतात की, शहरामध्ये होणारा बदल हा स्थिर असतो, परंतु आमचा हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे कि, शहर ज्या वेगाने बदलत आहे, तो वेग स्थिर नसतो. पुण्यातील रहिवाशांचे आज पाण्याशी असलेले विरोधाभासी नाते हे त्या अतुलनीय गतीचा परिणाम आहे ज्याद्वारे शहर हे विकासाच्या फॉल्टी मॉडेल सह बदलत आहे. ते मॉडेल शहराला तग धरून ठेवण्यास अधिकाधिक असमर्थ करत आहे. या दरम्यान, भूजल पुनर्संचयित करणे यांसारख्या परिस्थितीशी जुळवून घेणाऱ्या पद्धती नागरिकांनी आणि समाजाने स्वीकारल्या आहेत. या पद्धती मानवी हस्तक्षेप आणि निसर्ग यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करतात. सरकारी धोरणे आणि कार्यक्रमांद्वारे या प्रयत्नांना चालना मिळण्याची गरज आहे.